केंद्र ने 25 राज्यों में पंचायतों को 8923.8 करोड़ रुपये जारी किए

बिहार

कोविड-19 महामारी को देखते हुए अनुदान अग्रिम रूप से जारी

नई दिल्ली : वित्‍त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कल ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 25 राज्यों में पंचायतों को 8923.8 करोड़ रुपये की राशि जारी की। ये अनुदान पंचायती राज संस्थानों की सभी तीन श्रेणियों-गांव, प्रखंड और जिला के लिए हैं।

शनिवार को जारी राशि वर्ष 2021-22 के लिए ‘ मुक्त अनुदान‘ की पहली किस्त है। इसका उपयोग आरएलबी द्वारा अन्य चीजों के अतिरिक्त, कोविड-19महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक विभिन्न रोकथाम संबंधी तथा राहत उपायों के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार, यह इस महामारी से लड़ने के लिए पंचायतों की तीनों श्रेणियों के संसाधनों को बढ़ाएगा। जारी अनुदान की राज्य वार राशि संलग्न है।

15वें वित्‍त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, मुक्त अनुदान की पहली किस्त राज्यों को जून, 2021 में जारी की जानी थी। बहरहाल, वर्तमान में जारी कोविड-19 महामारी की स्थिति तथा पंचायती राज्य मंत्रालय की अनुशंसाओं को देखते हुए, वित्‍त मंत्रालय ने सामान्य कार्यक्रम से पहले ही अनुदान जारी करने का फैसला किया है।

इसके अतिरिक्त, 15वें वित्‍त आयोग ने मुक्त अनुदान जारी करने के लिए कुछ शर्तें भी लगाई थीं। इन शर्तों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के एक निश्चित प्रतिशत खातों की सार्वजनिक क्षेत्र में ऑनलाइन उपलब्धता शामिल है। लेकिन व्याप्त परिस्थितियों को देखते हुए, मुक्त अनुदान की पहली किस्त के जारी होने के लिए इस शर्त को छोड़ दिया गया है।

वर्ष 2021-22 के लिए जारी की गई ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए मुक्त अनुदान की पहली किस्त का राज्य वार विवरण
क्रम सं.राज्य का नामराशि (करोड़ रुपये में)
1आंध्र प्रदेश387.8
2अरुणाचल प्रदेश34
3असम237.2
4बिहार741.8
5छत्‍तीसगढ़215
6गुजरात472.4
7हरियाणा187
8हिमाचल प्रदेश63.4
9झारखंड249.8
10कर्नाटक475.4
11केरल240.6
12मध्‍य प्रदेश 588.8
13महाराष्‍ट्र861.4
14मणिपुर26.2
15मिजोरम13.8
16ओडिशा333.8
17पंजाब205.2
18राजस्‍थान570.8
19सिक्किम6.2
20तमिलनाडु533.2
21तेलंगाना273
22त्रिपुरा28.2
23उत्‍तर प्रदेश1441.6
24उत्‍तराखंड85
25पश्चिम बंगाल652.2
 कुल8923.8

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