नीतीश कुमार ने जारी किया घोषणा पत्र

पटना बिहार राजनीति

पटना। जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को निश्चय पत्र 2020 के नाम से जारी किया गया है। इसपर लिखा है ‘न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की जीत पक्की’। इसपर सक्षम बिहार स्वावलंबी बिहार भी लिखा है। घोषणा पत्र में सात निश्चय पार्ट टू की योजनाओं को विस्तार से बताया गया है।

महिलाओं को उद्यम लगाने पर 50 प्रतिशत अनुदान

महिलाओं को उद्यम लगाने पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रुपए) अनुदान मिलेगा। इंटर पास अविवाहित महिलाओं को 25,000 और स्नातक पास महिलाओं को 50,000 रुपए मिलेंगे ताकि वे आगे पढ़ाई कर सकें। पुलिस थाना, प्रखंडों, अनुमंडल एवं जिलास्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महिला की भागीदारी बढ़ाई जाएगी।

उद्यमिता को दिया जाएगा बढ़ावा

युवाओं को और बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें। बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे युवा स्वयं उद्यमी बन सकें और अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकें। राज्य के प्रत्येक आईटीआई एवं पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा।

आईटीआई एवं पॉलीटेक्निक में पढ़ रहे बच्चों को सोलर, ड्रोन तकनीक, ऑप्टिकल फाइबर एवं नेटवर्किंग, ट्रांसफॉर्मर, मैनुफैक्चरिंग, इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि जैसे कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। वैसे युवा जो आईटीआई एवं पॉलीटेक्निक में नहीं पढ़ रहे हैं और नए कौशल का प्रशिक्षण पाना चाहते हैं, उनके लिए हर जिले में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। युवाओं को अपना व्यवसाय लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। व्यवसाय के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 3 लाख रुपए) अनुदान दिया जाएगा।

स्वच्छ गांव- समृद्ध गांव: 

सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया जाएगा। गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। वार्ड स्तर पर नालों एवं गलियों की सफाई कराई जाएगी। हर घर से ठोस कचरा इकट्ठा किया जाएगा। आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।

फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा।

आस-पास के गांवों को जोड़ते हुए मुख्य सड़क एवं महत्वपूर्ण स्थानों (प्रखंड/थाना/अनुमंडल) अथवा महत्वपूर्ण सुविधाओं जैसे बाजार, अस्पताल, राज्य हाईवे और नेशनल हाईवे तक संपर्कता के लिए नई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से मुक्ति एवं सुचारू यातायात के संचालन के लिए आवश्यकतानुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा।

पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा

प्रत्येक 8-10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशक जैसी सेवाओं की डोर स्टेप डिलिवरी कराने की ठोस व्यवस्था की जाएगी। लोग कॉल सेन्टर में फोन कर अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे। पशुओं की सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क रहेंगी। स्वास्थ्य उपकेंद्रों को नियमित एवं बेहतर रूप से संचालित कर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। टेलीमेडिसीन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमंडल अस्पताल एवं जिला अस्पताल से जोड़ा जाएगा और लोगों को चिकित्सीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

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